पंचायतराज भाग १

स्थानिक स्वराज्य संस्था :-

 ■  पार्श्वभूमी :-

• लॉर्ड रिपन ला भारतातील स्थानिक स्वराज्यसंस्थेचा जनक मानले जाते.
• १९०७ साली स्थानिक संस्थां संबंधी शिफारशी करण्यासाठी हॉब हाउस यांच्या अधेक्षतेत रॉयल कमिशनची स्थापना करण्यात आली .
• मुंबई प्रांतात मुंबई ग्रामपंचायात कायदा १९२० ला संमत झाला.

   ◆ समुदाय विकास कार्यक्रम :-

• १९५२ ला समुदाय विकास कार्यक्रमाची सुरुवात झाली होती.
• नेतृत्व विकासातून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे हा या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश होता.
• पण या कार्यक्रमाला अपयश आले.

१) बळवंतराय मेहता समिती :-

• १९५७ ला समुदाय विकास कार्यक्रमाच्या अपयशाची करणे शोधण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली .
• समितीत डी.पी.सिंग, ठाकूर फुलसिंग व व्ही. जी. राव यांचा समावेश होता.
• समितीने आपला अहवाल २७ नोव्हें. १९५७ ला अहवाल दिला .

   प्रमुख शिफारशी :-

• ग्रामपंचायात, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांचा समावेश असलेल्या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था निर्माण करावी.
• पंचायत समितीच्या सदस्यांची ग्रामपंचायत सदस्यांकडून अप्रत्यक्ष निवडणूक व्हावी.
• जिल्हा परिषदेत आमदार, खासदार व पंचायत समितीचे सभापती यांना सदस्यत्व द्यावे.
• स्त्री प्रतिनिधी निवडून न आल्यास दोन स्त्रियांची नेमणूक करावी.
• गार्मपंच्यातीत गावातील सर्व प्रौढ मतदारांचा समावेश असलेले ग्रामसभा असावी.

• राजस्थान मधील नागोर जिल्ह्यत पंडित नेहरूंच्या हस्ते पंचायत राज उदघाटन झाले.
• १९५९ पासून पंचायत राज ची सुरुवात होऊन राजस्थान हे पंचायत राज चा स्वीकार करणारे पहिले राज्य बनले तर आंध्रप्रदेश हे २रे राज्य बनले.

• १ मे १९६२ ला पंचायतराज चा स्वीकार करणारे महाराष्ट्र हे ९ वे राज्य ठरले.

२) अशोक मेहता समिती :-

• पंचायतराज संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी १९७७ ला अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली.
• समितीने आपला अहवाल २१ऑग.१९७८ ला सादर केला.

   प्रमुख शिफारशी :-

• द्विस्तरीय पंचायत राज पद्धतीची शिफारस.
• पंचायतराजला वैधानिक दर्जा देण्यात यावा.
• विकासाचे अनेक कर्यक्रम राबवण्याची संधी पंचायतराज्यांना मिळायला हवी.
• न्यायपंचायती स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून वेगळ्या कराव्या.
• जिल्हा पातळीवरील विकासाची कामे जिल्हा परिषदेकडे सोपवावी.
• सहकारी चळवळ जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्यात येऊ नये.

◆   ७३ वी घटना दुरुस्ती :-  

• समितीच्या शिफारशींची दखल घेत १९९३   ला पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.
• दर पाच वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेणे बंधनकारक.

• घटनादुरुस्तीने ग्रामसभा अनिवार्य केली.
• महिलांना ३३% आरक्षण मिळाले.
• निवडणूक विषयक कामकाजासाठी स्वतंत्र्य राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
• ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीत फक्त निवडून आलेल्या सदस्यांचाच समावेश करण्यात आला.

★ महाराष्ट्र सरकारच्या समित्या :-

  १) वसंतराव नाईक समिती :-

• बाळवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशींना अनुसरून महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थापने साठी आराखडा तयार करण्यासाठी १९६० ला महाराष्ट्र सरकारने राज्याचे महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.
• समितीत पी.जी.साळवी, दिनकरराव साठे, भागवंतराव गाढे इत्यादी सदस्य होते.
• पी.जी साळवी हे या समितीचे सचिव होते.
• समितीने १९६१ साली आपला अहवाल सादर केला .

◆  महत्वाच्या शिफारशी :-

• त्रिस्तरीय पंचायतराज व्येवस्थेची शिफारस.
• जिल्हा परिषदेला अधिक महत्व देण्यात आले.
• जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारीे अधिकारी हा IAS दर्जाचा असावा.
• ग्रामपंचायतीसाठी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ग्रामसेवक.
• पंचायत समितीचा सभापती जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सभासद असेल.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आमदार व खासदारांना प्रतिनिधीत्व नसावे.
• समितीच्या शिफारशींवरून “महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१” अस्तित्वात येऊन १ मे १९६२ ला महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायतराजची स्थपना झाली.

  २) प्रा.पी.बी.पाटील समिती :-

• महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्येवस्थेचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी १९८४ ला प्रा.पी. बी.पाटील यांच्या अध्यक्षतेत एका समितीचे गठन करण्यात आले.
• समितीने आपला अहवाल १९८६ ला सादर केला .

प्रमुख शिफारशी :-  

• सरपंचाची निवड पंचकडून न होता प्रत्यक्षरीत्या प्रौढ मातदाराकडून व्हावी.
• जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या कमीत कमी ४० व जास्तीत जास्त ७५ असावी.
• जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक वेळेवर घेण्यात याव्या.
• राज्यस्तरावर राज्य विकास मंडळ असावे.
• २००० लोकसंख्ये मागे एक ग्रामपंचायत, १ लाख लोकसंख्येमागे एक पंचायत समिती तर १५ ते २० लाख लोकसंख्ये मागे एक जिल्हा परिषद असावी.
• ग्रामपंचायतीची अ, ब, क, ड व ई या प्रकारात विभागणी करण्यात यावी.

★ महाराष्ट्रातील आजची पंचायतराज व्येवस्था प्रा. पी.बी. पाटील समितीच्या शिफारशींवर

आधारलेली आहे.