ब्रिटिशकालीन समित्या व महत्वाचे कायदे :-
१) रेग्युलेटिंग ऍक्ट (१७७३) :-
● ईस्ट इंडिया कंपनीच्या शासनव्येवस्थेत
सुसूत्रात आणण्यासाठी आणि त्या वर नियंत्रण
ठेवण्यासाठी .
● बंगालचा गव्हर्नर बंगालचा गव्हर्नर जनरल
बनला आणि त्याला मुंबई आणि मद्रास येथील
गव्हर्नर वर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार प्राप्त.
● कोलकात्याला सुप्रीम कोर्टाची स्थापना झाली.
● कंपनीच्या नोकरांना खाजगी व्यापारावर बंदी.
२) पीटचा कायदा (१७८४) :-
● भारतातील कंपनीच्या कारभारावर पार्लमेंटचे
नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक कायम स्वरूपीचे
नियामक मंडळ स्थापन .
● सनदी कायद्याचे दर २० वर्षांनी नूतनीकरण
करण्याची तरतूद .
३) १८१३ चा सनदी कायदा :-
● कंपनीच्या भारतातील व्यापाराची मक्तेदारी
नष्ट झाली.
● भारतीयांच्या शिक्षणासाठी एक लाख रु खर्च
करण्याची तरतूद.
४) १८५३ चा सनदी कायदा :-
● कायदे मंडळाची अधिकार कक्षा वाढवली .
● इंग्लंड मध्ये सनदी परिक्षा सुरु करण्यात
आली.
५) भारतीय शासन कायदा (१८५८) :-
● भरातमंत्री हे नवीन पद निर्माण करण्यात
आले.
● लंडन मध्ये १५ सभासदांचे "इंडिया
कौनसिल" स्थापन करण्यात आले .
● व्हॉईसरॉय व गव्हर्नर जनरल अशी दोन
अधिकार पदे निर्माण करण्यात आली .
● दोन्ही पदावर एकाच व्यक्तीची नेमणूक केली
जाणार .
६) १८६१ च्या कौन्सिल ऍक्ट द्वारे प्रथमच
भारतात कायदे मंडळ स्थापन करण्यात आले .
७)१८९२ च्या कौन्सिल ऍक्ट द्वारे पाहिल्यानंदा
अप्रत्यक्ष निवडणुकीचे तत्व स्वीकारण्यात
आले .
८) मोर्ले - मिंटो सुधारणा कायदा :-
● मोर्ले हे भरातमंत्री तर मिंटो हे गव्हर्नर जनरल
होते .
● केंद्रीय कायदेमंडळातील सदस्यांची संख्या
१६ वरून ६० पर्यंत वाढवली .
● प्रत्यक्ष निवडणुकीचे तत्व स्वीकारण्यात आले.
● मुस्लिमांनासाठी स्वतंत्र मतदार संघ जाहीर .
९) मॉंटेग्यू चे्म्सफोर्ड कायदे (१९१९) :-
● भारताला जबाबदार शासन पद्धती
क्रमाक्रमाने देण्याचे ब्रिटिशांचे उद्दिष्ट स्पष्ट .
● केंद्रीय विधिमंडळात " कौन्सिल ऑफ स्टेट"
व "लेजिसलेटिव्ही अस्सेम्बली " हे कनिष्ठ
सभागृह निर्माण .
● द्विदल राज्यपद्धती निर्माण.
१०) सायमन कमिशन (१८२७):-
● एकही भारतीय प्रतिनिधी नव्हता .
● भारतात संघराज्य स्थापन करावे व प्रांताला
स्वायत्तता प्रदान करावी .
११) बॅ. जिनांची १४ कलमी
योजना(१९२९) :-
● नवीन संघराज्याचे स्वरूप संघात्मक असावे.
● केंद्रीय विधिमंडळात मुस्लिमाना १/३ जागा
असाव्या.
● लोकांना धार्मिक स्वातंत्र्य असावे.
● मुंबई पासून सिंध प्रांत वेगळा करावा.
● केंद्रीय व प्रांतीय मंत्रिमंडळात १/३ सभासद
मुस्लिम असावेत .
१२) १९३५ चा भारतीय संघराज्याचा
कायदा :-
● केंद्रात संघराज्य स्थापन करावे.
● संघराज्यात सामील होण्यासाठी संस्थानावर
सक्ती नसावी .
● द्विदल शासन ऐवजी "प्रांतीय स्वायत्तता"
दिली.
● कायद्यानुसार १९३७ ला निवडणुका घेण्यात
आल्या.
● ब्रम्हदेश भारतापासून वेगळा करण्यात आला.
१३) क्रिप्स योजना (१९४२) :-
● १९४२ ला सर स्ट्रॅफोर्ड क्रिप्स भारतात .
योजनेतील तरतुदी -
- वसाहतीचे दर्जा असलेले संघराज्य निर्माण
करणे.
- घटना समितीने तयार केलेल्या घटनेस मान्यता
देऊन ती लागू करणे .
- अल्पसंख्याकांना पूर्ण संरक्षणाची हमी.
१४) वेव्हेल योजना (१९४५) :-
● व्हाईसरॉयच्या कार्यकारिणीत सर्व सभासद
भारतीय असतील व त्यात हिंदू आणि
मुस्लिमांची संख्या सामान असेल.
● परराष्ट्र खाते भारतीय सभासदकडे राहील.
● भारतात हायकमिशनर नेमण्यात येईल .
१५) कॅबिनेट मिशन प्लॅन :-
● ए.व्ही. अलेक्झांडर , स्ट्रॅफोर्ड क्रिप्स आणि
लॉर्ड लॉरेन्स यांच्या सदस्यते खाली कॅबिनेट
मिशन ची स्थापना .
● लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व असावे.
● पाकिस्तान ची निर्मिती अमान्य .
● राज्यघटना बनवण्याचे भारतीयांना संपूर्ण
स्वतंत्र्य .
१६) माउंटबॅटन योजना :-
● घटना समितीचे कामकाज चालू.
● पाकिस्तान साठी वेगळी राज्यघटना असेल .
● पंजाब व बंगाल असे दोन विभाग करावे .
Comments
Post a Comment