भारतीय संविधान कार्यकारी मंडळ भाग १

★ राष्ट्रपती :- 

• राष्ट्रपती नामधारी प्रमुख असून सत्ता नियंत्रणाचे सर्व अधिकार प्रधान मंत्री व मंत्रिमंडलाकडे असतात .

• राष्ट्रपती पदासाठी पात्रता :-

• ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी .
• त्याचे वय ३५ वर्ष पूर्ण असावे.
• लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्र असावी.
• जर ती व्यक्ती राज्य किंवा केंद्र कायदेमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सभासद असेल तर राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यानंतर त्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.
• ती व्यक्ती राज्य किंवा केंद्र सरकारमध्ये नोकरीला असता कामा नये.

• कार्यकाळ :-

• सर्वसाधारणपणे राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पाच वर्षे असतो .
• कार्यकाळ संपल्यानंतर तो पुन्हा निवडणूक लढऊ शलतो.

• राष्ट्रपतींचे पद काही कारणास्तव रद्द होऊ शकते :

• राष्ट्रपतींनी स्वतःहुन आपला राजीनामा उपराष्ट्रपती कडे दिला तर.
• राष्ट्रपतीचा पदावर असताना मृत्यू झाल्यास.
• राष्ट्रपतींना महाभियोगाद्वारे पदच्युत केल्यास.

• महाभियोग :-

• संसदेच्या कुठल्याही सभागृहात राष्ट्रपती विरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडता येतो.
• घटनाबाह्य वर्तन या एकाच कारणास्तव त्यांच्या विरुद्ध हा प्रस्ताव मांडता येतो.

• पद्धत :-

1. संसदेच्या कुठल्याही एका सभागृहात प्रस्ताव मांडला जातो.

2. दुसरे सभागृह चौकशीचे काम करते.
3. ठराव मांडताना किमान १/४ सभासदांची सूचक म्हणून संमती आवश्यक .
4. राष्ट्रपती आपली बाजू मांडण्यासाठी एखाद्या वकिलाची नेमणूक करू शकतात किंवा स्वतः आपली बाजू मांडू शकतात.
5. चौकशी नंतर आरोप सिद्ध होऊन तो ठराव २/३ बहुमताने मंजूर झाल्यावर तो ठराव दुसऱ्या सभागृहात जाऊन तेथेही तो २/३ बहुमताने समंत झाल्यावरच राष्ट्रपतींना पदच्युत केले जाते.

• राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक पद्धत :-

• राष्ट्रपतींची निवडणूक संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील निर्वाचित सदस्य तसेच राज्य विधंसभेतील निर्वाचित सदस्यांमार्फत  एकल संक्रमणीय पद्धतीने अप्रत्यक्ष मतदानांने होते.
• राज्यविधानरिषद व नियुक्त सभासद निवडणुकीत भाग घेत नाहीत.
• एकल संक्रमणीय पद्धतीत सर्व मतदार पसंतीक्रमानुसार मतदान करतात.यात उमेदवाराला किमान आवश्यक कोटा मिळणे गरजेचे असते.
• राज्यसभा, लोकसभा व विधानसभा सदस्यांचे मतमूल्ये  खालील सूत्राद्वारे काढले जाते :- 

★ विधानसभा सदस्यांच्या मताचे मूल्य :=    संबंधित राज्याची एकूण लोकसंख्या            १   ---------------------------------------------   ×    --------   संबंधित राज्यातील निर्वाचित विधानसभा    १०००           सदस्यांची संख्या     ★ संसद सदस्यांच्या मताचे मूल्य : =        सर्व राज्यविधानसभांच्या निर्वाचित            सदस्यांच्या मताची बेरीज ---------------------------------------------------        लोकसभा व राज्यसभा यांतील            निर्वाचित  सदस्य संख्या

• राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्य :-

• राज्यघटने नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींकडे केंद्रातील कार्यकारी अधिकारी असतात.
• राष्ट्रपती सर्व कार्ये प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ यांच्या सल्याने करतात.

• प्रशासकीय अधिकार :-

1. भारतातील केंद्रशासित प्रदेशांचा कारभार राष्ट्रपतींमार्फत चालतो .
2. लोकसभेत बहुमत असणाऱ्या पक्षातून प्रधानमंत्र्याची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
3. प्रधानमंत्र्या च्या सल्याने मंत्रिमंडळाची नेमणूक.
4. भारताचे महालेखापाल, सर्वोच्च व उच्च  न्यायालयाचे न्यायाधीश, घटकराज्यांचे राज्यपाल, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, महालेखापाल, RBI गव्हर्नर, आटोर्नी जनरल इत्यादि महत्वाच्या नेमणूक व पदच्युती राष्ट्रपतीद्वारे होतात.

• कायदेविषयक अधिकारी :-

1. संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, तहकूब करणे आणि लोकसभा विसर्जित करणे. दोन अधिवेशना दरम्यानचा काळ सहा महिन्यापेक्षा जास्त असू नये.
2. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठक बोलावण्याचा अधिकार. धनविधेयका बाबतीत असे संयुक्त अधिवेशन बोलावता येत नाही.
3. लोकसभा निवडणुकीनंतरचे पहिले अधिवेशन व संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे वर्षातील पहिले अधिवेशन यात राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहाला उद्देशून अभिभाषण करतात.
4. साहित्य, विज्ञान, कला व समाजसेवा यातील १२ विशेष ज्ञान असणाऱ्या किंवा तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक राष्ट्रपती राज्यसभेवर करतात. तसेच जर लोकसभेत अँग्लो इंडियन समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसेल तर २ सदस्यांची नियुक्त करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीना.
5. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक .

6. अर्थविधेेयक, नवीन राज्याची निर्मिती, एखाद्या राज्याच्या सीमारेषेत बदल यांसारख्या विधेयकांसाठी राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आवश्यक.

7. जेंव्हा संसदेचे अधिवेशन भरलेले नसेल व एखाद्या कायद्याची गरज निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती वटहुकूम काढतात. वाटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी वाटहुकुमाला ६ आठवड्याच्या आत परवानगी मिळणे आवश्यक.

• न्यायविषयक अधिकार :-

1. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणूक राष्ट्रपती प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने करतात.
2. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांची नेमणूक  जेष्ठता क्रमाने  राष्ट्रपतींद्वारा होते.
3. न्यायालयाने एकाद्या व्यक्तीला दिलेली शिक्षा राष्ट्रपती माफ किंवा कमी करू शकतात. यासाठी संबंधित व्यक्ती किंवा तिच्या नातेवाईकांने अर्ज करणे आवश्यक.

• लष्करी अधिकारी :-  

1. राष्ट्रपती हे तिन्ही संरक्षण दलाचे प्रमुख असतात.
2. या तिन्ही दलाच्या प्रमुखांच्या नेमणूक करण्याचा त्यांना अधिकार आहे.
3. युद्ध घोषित करण्याचा व समाप्त करण्याचा अधिकार .

• आणीबाणी विषयक अधिकार

1. युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडाळी इत्यादी कारणास्तव कलम ३५२ न्वे राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

• आतापर्यंत देशात कलम ३५२ नुसार ३ वेळा आणीबाणी लागू केली .
• १९६२ भारत - चीन युद्ध , १९७१ भारत-पाकिस्तान युद्ध व १९७५ ला अंतातर्गत अशांतता या कारणास्तव आणीबाणी लागू झाली.

2. एखाद्या घटकराज्याचा राज्यकारभार संविधानानुसार चालविला जात नाही अशी राष्ट्रपतींची खात्री होईल तेव्हा राष्ट्रपती राज्यपालांच्या सल्ल्यानुसार त्या राज्यात कलम ३५६ नुसार आणीबाणी जाहीर करून राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. या राज्याचा राज्यकारभार राष्ट्रपतींद्वारा चालवला जातो.
3. भारताचे आर्थिक स्थिरता आर्थिक पत धोक्यात आहे अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास कलम ३६० नुसार राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणी जाहीर करतात. आजपर्यंत अशी आणीबाणी एकदाही घोषित केली नाही

• भारतात नेमलेल्या इतर देशांच्या राजदूतांना मान्यता देणे व भारतीय राजदूतांची नेमणूक इतर देशात करण्याचा अधिकार.
• दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमण्याचा अधिकार.
• भारताच्या संचित निधीतून पैसे खर्च करण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आवश्यक.
• स्वविवेकाधिकार :-

1. जर कोणत्याही एका पक्षाला निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही व दोन गटाने बहुमताचा दावा केला तर राष्ट्रपती स्वविवेकाधिकार वापरतात.
2. सत्तेत असणाऱ्या पक्षाने बहुमत गमावले तेव्हा दुसऱ्या पक्षाला सरकार बनवण्याची संधी देणे किंवा सभागृह बरखास्त करणे याविषयी राष्ट्रपती स्वविवेकाधिकार वापरतात.
3. मंत्रिमंडळावर अविश्वास ठराव मंजूर झाला तर दुसऱ्या पक्षाला सरकार बनवण्यास सांगणे हे राष्ट्रपतींच्या स्वविवेकाधिकारवर अवलंबून.