भारताचे संविधान : कार्यकरीमंडळ भाग २

★ राज्यपाल :-

• प्रत्येक घटकराज्यासाठी एका राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतीद्वारे होते.
• तो केंद्र व राज्यसरकार मधील दुवा असतो.

◆ पात्रता :-

• तो भारताचा नागरिक असावा.
• किमान वय ३५ वर्ष असावे.
• ती व्यक्ती संसद किंवा राज्यविधिमंडळाच्या कुठल्याही सभागृहाची सभासद असेल तर राज्यपालाचे पद ग्रहण केल्यावर ते सभासदत्व सोडावे लागेल.
• केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या नोकरीत असू नये.

◆ कार्यकाळ :-

• सामान्यतः राज्यपाल पदाची मुदत पाच वर्षे असते पण खालील कारणामुळे ते मुदतपूर्व रिकामे होऊ शकते.

1. राज्यपाल स्वतःहुन आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे देऊ शकतात.
2. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत ते पदावर राहू शकतात, काही कारणांमुळे राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतात.
3. राज्यपालांच्या मृत्यू मुळे ते पद रिकामे होऊ शकते.

◆ नेमणूक :-

• राज्यपालांची नेमणूक प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या  सल्ल्याने  राष्ट्रपती करतात.
• राज्यपालांच्या निवडीबाबत संकेत :-

1. ती व्यक्ती त्या घटकराज्याची रहिवासी नसावी.
2. राज्यपालांची नेमणूक करताना संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा सल्ला घेतला जातो.
3. राज्यपाल पदासाठीची व्यक्ती निःपक्षपाती व राजकारणात क्रियाशील असलेली नसावी.

• राज्यपालाना पद्ग्रहणाची व गुप्ततेची शपथ संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्यन्यायाधीश देतात.

★ अधिकार व कार्य :-

     ◆   प्रशासकीय अधिकार :-

• राज्यपाल घटकराज्याचा प्रमुख व केंद्रसरकारचा प्रतिनिधी अशी दुहेरी भूमिका बजावतो.
• राज्यातील मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ, राज्य लोकसेवा आयोग यांच्या नेमणूका राज्यपाला द्वारे होतात.
• राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राज्यपालांचा सल्ला घेतात.
• घटकराज्यात विधानपरिषद अस्तित्वात असेल तर कला, शास्त्र इत्यादी क्षेत्रातील १/६ सभासदांची नेमणूक राज्यपाल करतात.

     

    ◆    कायदेमंडळ विषयक अधिकार :-

• राज्यपाल राज्याच्या कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख असतात.
• विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, तहकूब करणे आणि विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.
• विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर पाहिल्या व वर्षातील पहिल्या अधिवेशना समोर राज्यपाल अभिभाषण करतात.
• विधानसभेत अँग्लो इंडियन समाजाला पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसल्यास अँग्लो इंडियन समाजाचा एका प्रतिनधीची नेमणूक राज्यपाल करतात.

     ◆   विधेयका बाबतीत निर्णय :-

• अर्थविधेयक वगळता इतर विधेयक जेव्हा राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी येते तेव्हा राज्यपाल

1. त्या विधेयकाला मंजुरी देतात.
2. ते विधेयक राज्यविधिमंडाळकडे परत पाठवतात.
3. राष्ट्रपतींकडे पाठवतात.

• विधिमंडळाकडे परत पाठवलेले विधेयक जर विधिमंडळाकडून परत मंजूर होऊन आले तर राज्यपालांना त्याला संमती द्यावीच लागते.
• राष्ट्रपतिकडे पाठवलेल्या विधेयकाबाबतीत- राष्ट्रपती त्या विधेयकाला मंजुरी देतात किंवा त्या विधेयका बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात किंवा ते विधेयक त्या घटकराज्याचा विधिमंडळाकडे परत पाठवतात.

     ◆   विधिमंडळाच्या कुठल्याही सभागृहाचे     

          अधिवेशन चालू नसताना एखाद्या कायद्याची

          गरज निर्माण झाल्यास राज्यपाल तसा वटहुकूम

          काढू शकतात.

• राज्यविधिमंडळात अर्थविधेयक मांडताना राज्यपालांची पूर्वपरवानगी आवश्यक.
• दयेच्या किंवा माफीचा अर्जाचा विचार करून उच्च नायलायने दिलेली शिक्षा कमी करण्याचा किंवा माफ करण्याचा अधिकार राज्यपालांना.
• राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना राज्यपालांची पूर्वपरवानगी आवश्यक .
• राज्याचा संचित निधी राज्यपालांच्या नियंत्रणात असतो .

     ◆ स्वविवेकाधिकार :-

1. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवतात.
2. कोणत्याच पक्षाला बहुमत नमिळाल्यास मुख्यमंत्री पद कोणाला द्यायचे ते राज्यपाल ठरवतात .
3. अधिवेशन संपल्यानंतरच्या काळात जर सरकारने बहुमत गमावल्यास बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपाल अधिवेशनचा दिवस निश्चित करून अधिवेशन भरवतात .
4. विधानसभा बरखास्त करणे.

• हे अधिकार राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय वापरू शकतो.

• मागास प्रदेशांच्या विकासासाठी काही राज्यांमध्ये स्थापन केलेली वैधानिक विकास महामंडळे राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली असतात.