-Upsc/mpsc च्या दृष्टीने महत्वाचे आयोग व समित्या :-
(१) सारकरिया आयोग :-
- १९८३ मध्ये आयोग स्थापन केला होता .
- आयोगाचे अध्यक्ष न्या. राजेंद्र सिंह सारकरिया
हे होते .
- उद्देश :- केंद्र-राज्य संबंध व सत्ता संतुलना च्या
अभ्यासासाठी.
- प्रमुख शिफारशी :-
- राज्यपालांची नियुक्ती करताना मुख्यमंत्र्यांचा
सल्ला घ्यावा .
- बहुमातच परीक्षण राज्याच्या विधानसभेतच
व्हायला हवं .
(२) कोठारी आयोग :-
- आयोगाची नियुक्ती १९६४ ला डॉ. डी. एस.
कोठारी यांच्या अध्यक्षेते खाली झाली.
- उद्देश :- शैक्षणिक सुधारणा साठी.
- प्रमुख शिफारशी :-
- माध्येमिक शिक्षण व्यावसायिक बनवण्यावर
भर .
- आयोगाने प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च
शिक्षणासंबंधी महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या.
(३) बाळवंतराय मेहता समती :-
- १९५६ मध्ये समुदाय विकास कार्यक्रमाच्या
अपयशाची करणे शोधण्यासाठी नेमणूक
करण्यात आली .
- समिती ने आपला अहवाल १९५७ ला सादर
केला .
- प्रमुख शिफारशी :-
- लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण व समुदाय विकास
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी पंचायतराज
व्येवस्थेची सुरुवात करावी .
- पंचायतराज व्येवस्थेला "लोकशाही"
विकेंद्रीकरण असे नाव दिले .
- समितीने पंचायतराज साठी त्रिस्थरीय व्येवस्था
सुचवली .
१. ग्रामपंचायत - गाव .
२. पंचायत समिती - तालुका .
३. जिल्हा परिषद - जिल्हा.
(४) सुरेश तेंडुलकर समिती :-
- २००५ मध्ये सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षते
खाली समिती स्थापन करण्यात आली .
- दारिद्र्य रेषा मोजण्यासाठी.
- समितेने आपला अहवाल २००९ मध्ये सादर
केला .
- आयोगाच्या शिफारशी सरकारने २०११ ला
स्वीकारल्या .
- दारिद्र्य रेषा मोजन्यासाठी कॅलरी निकष
सोडून देण्याची शिफारस.
- URP उपभोगावर दारिद्र्य रेषे ऐवजी MRP
उपभोगावर दारिद्र्य निकष .
- आयोगानुसार दारिद्र्या चे प्रमाण - २१.९℅
- ग्रामीण - २५.७%
- शहरी - १३.७ %
(५) सी. रंगराजन समिती :-
- २०१२ मध्ये रंगराजन यांच्या अध्येक्षते खाली
स्थापन .
- समितीचा मुख्ये उद्देश तेंडुलकर पद्धतीचे
परीक्षण करणे व पर्यायी पद्धत सुचवणे .
- दारिद्रय मापणासाठी लकडवाला पद्धतीचा
स्वीकार केला.
- समितीच्या आधारे २०११/१२ भारतातील
दारिद्र्याचे प्रमाण २९.५% इतके होते .
- ग्रामीण भाग - ३०.९%
- शहरी भाग - २६.४%
Comments
Post a Comment