दर
वर्षी अर्थसंकल्पाच्या 2-3 दिवस अगोदर सादर होणार्‍या
आर्थिक सर्वेक्षणाचे परीक्षेच्या दृष्टीने बरेच महत्व असते.
या विषयावर एखाद प्रश्न हमखास असतो, तर या प्र्श्नांच्या पूर्व
तयारीच्या दृष्टी ने या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणातील काही महत्वाचे
मुद्दे येथे देण्यात आले आहेत.
- दर वर्षी वित्त मंत्रालयाद्वारे मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक सर्वेक्षण तयार केले जाते. या वर्षीचे आर्थिक सर्वेक्षण अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आले आहे.
- महिला अधिकार आणि लिंग समानतेला पाठिंबा देण्यासाठी या सर्वेक्षणाचे मुख्यपृष्ठ आणि अंतरंग प्रथमच गुलाबी रंगात सादर करण्यात आले आहे.
- मद्यावधीची तीन मुख्य लक्ष सुनिश्चित करण्यात आली त्यात - १.रोजगार २.शेती आणि ३. शिक्षण यांचा समावेश करण्यात आला.
- आर्थिक वर्ष २०१७-१८ GDP 6.75% राहील .
- तर आर्थिक वर्ष २०१८-२०१९ मध्ये GDP चा दर 7 % ते 7.5% इतका असेल.
- वित्तीय तूट ही 3.2% इतक्या नीचांकी दरावर आली.
- औपचारिक(संघटित) क्षेत्रातील लोकसंख्येचे प्रमाण 30% राहिले.
- देशाचा आयात दर 12.1% राहिला.
- स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत ग्रामीण
भागातील स्वच्छतेच्या सुविंधात 76% वाढ झाली जी 2014 त 39% होती.
GST चा प्रभाव :-
- अप्रत्यक्ष करदात्यांचे प्रमाण 50% नी वाढले.
- कराच्या उत्पनात 12% ची वाढ.
- अंतर्गत व्यापाराचा GDP 60% वर.
वृद्धी दर :-
- 2017 मध्ये शेतीचा वृद्धी दर 2.1% , औदयोगिक क्षेत्राचा 4.4% आणि सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक 8.1% इतका होता.
- महागाई दर 4% पेक्षा खाली राहिला.
- ग्राहक निर्देशांक(CPI) 3.3% इतका, तर घाऊक दर निर्देशांक (WPI) 2.9 % राहिला.
v आंतराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या
किंमतीमुळे महागाई 0.4% नी वाढेल,तर GDP 0.1% कमी होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे आर्थिक वाढीची गती थोडी कमी होईल.
v नोकरी आणि रोजगारासाठी शहराकडे पुरुषांचे
शहराकडे वाढलेल्या स्थलांतरामुळे शेतात काम करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली.
v गेल्या तीन वर्षातील विकास दर जागतिक
विकसदरच्या तुलनेत 4% जास्त आहे आणि उदयोन्मुख
बाजार व विकसनशील अर्थवेवस्थांच्या तुलनेत ३% ने अधिक होता.
v नोव्हेंबर 2016 ते ऑक्टोबर 2017 या दरम्यान चलनवाढ दर 12% पेक्षा कमी होता.
Comments
Post a Comment